जनगणनेसाठी शिक्षकांच्या खिशाला कात्री

जुना मोबाईल चालत नसल्याने नवीन घेण्याचा दिला जातोय सल्ला

गणेश गोडगे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

आंबी : देशाच्या जनगणनेचे राष्ट्रीय काम डिजिटल पद्धतीने करण्याचे शासनाने निश्चित केले असले, तरी धाराशिव जिल्ह्यातील शिक्षकांसाठी ही प्रक्रिया डोकेदुखी ठरत आहे. जनगणनेसाठी विकसित केलेले ‘एचएलओ’ अॅप केवळ अँड्रॉइड १२ किंवा त्यापुढील आवृत्तीच्या मोबाईलवरच चालत असल्याने, जुन्या मोबाईलधारक शिक्षकांना प्रशासनाकडून नवीन फोन खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.

शासनाने ‘ब्रिंग युवर ओन डिव्हाईस ‘ या धोरणांतर्गत शिक्षकांनी स्वतःचे मोबाईल वापरावेत असे निर्देश दिले आहेत. मात्र, प्रशिक्षणादरम्यान अनेक शिक्षकांच्या मोबाईलवर “Your device isn’t compatible with this version” असा संदेश येत असल्याने अॅप डाऊनलोड होत नाही. याबाबत प्रशिक्षकांकडे दाद मागितली असता, “स्वतःच्या पैशाने नवीन मोबाईल खरेदी करा,” असा अजब सल्ला दिला जात असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. अनेक शिक्षकांकडे अँड्रॉइड १० किंवा ११ आवृत्तीचे फोन आहेत. परंतु त्यावर हे नवीन अॅप चालत नाही. शिवाय ज्यांनी अॅप अपडेट केले आहे, त्यांना लॉगिन न होणे किंवा अॅप ‘क्रॅश’ होणे अशा समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे शिक्षक सांगत आहेत.

अॅप अपलोड होईना..!

शासनाने जनगणना प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी खास मोबाईल अॅप तयार करण्यात आले आहे. शहरी आणि ग्रामीण शिक्षकांचे टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण सुरू आहे. प्रशिक्षणानंतर प्रगणकांना घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करून ती या अॅपमध्ये अपलोड करायची आहे. मात्र, अनेक शिक्षकांच्या मोबाईलमध्ये हे अॅप सुरूच होत नसल्याने संपूर्ण प्रक्रिया अडखळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

शिक्षक परिषदेचे तहसीलदारांना निवेदन

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष रमेश गटकळ यांच्या नेतृत्वाखाली भूम तहसीलदारांना या संदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे. “जनगणना ही शासकीय जबाबदारी आहे, मग त्यासाठी आवश्यक साधनांचा खर्च शिक्षकांनी का करावा?” असा

सवाल गटकळ यांनी उपस्थित केला आहे.

डेटा सुरक्षित ठेवण्याची अट

याशिवाय, मोठ्या प्रमाणात डेटा अपलोड करण्यासाठी अधिक मेमरीची गरज भासत असून, कमी क्षमतेच्या मोबाईलमध्ये डेटा साठविण्याबाबतही अडचणी निर्माण होत आहेत. जनगणनेचा डेटा मार्चपर्यंत सुरक्षित ठेवण्याची अट असल्याने मोबाईल हरवणे किंवा डेटा नष्ट होण्याची भीतीही शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

काय आहेत प्रमुख मागण्या

प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात संबंधित अॅप अँड्रॉइड १० वर चालेल असे विकसित करावे, अन्यथा, शासनाने सर्व प्रगणकांना टॅब उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच नवीन मोबाईल खरेदीची सक्ती तात्काळ थांबवावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.