आ. मुनगंटीवार यांनी शिक्षक परिषदेत मांडला संवाद, संघर्ष आणि समाधानाचा त्रिसूत्री अक्षराज : वसंत वडस्कर दि. ३०, चंद्रपूर : राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व
पुढे वाचाआ. मुनगंटीवार यांनी शिक्षक परिषदेत मांडला संवाद, संघर्ष आणि समाधानाचा त्रिसूत्री
आ. मुनगंटीवार यांनी शिक्षक परिषदेत मांडला संवाद, संघर्ष आणि समाधानाचा त्रिसूत्री अक्षराज : वसंत वडस्कर दि. ३०, चंद्रपूर : राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व
पुढे वाचाआ. मुनगंटीवार यांनी शिक्षक परिषदेत मांडला संवाद, संघर्ष आणि समाधानाचा त्रिसूत्री
शिक्षक परिषदेच्या न्याय मागण्यांसाठी खंबीरपणे उभे राहू आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अधिवेशन चंद्रपूर, ३० मार्च बदलत्या काळात नवी आव्हाने उभी
पुढे वाचाशिक्षक परिषदेच्या न्याय मागण्यांसाठी खंबीरपणे उभे राहू – आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे आश्वासन
लाखनी येथे शिक्षक परिषदेचे जिल्हा अधिवेशन दै. लोकजन वृत्तसेवा लाखनी :- महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हा अधिवेशन ८ फेब्रुवारी रोजी स्वागत सेलिब्रेशन मंगल
निरंतर काम करणारी शिक्षक संघटना म्हणजे शिक्षक परिषद जिल्हाध्यक्ष : मिनानाथजी सातपुते लोकवाहिनी न्यूज नागपूर : दिवसेंदिवस शिक्षकांच्या समस्या वाढत आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी माजी
पुढे वाचानिरंतर काम करणारी शिक्षक संघटना म्हणजे शिक्षक परिषद
शोकांतिका महाराष्ट्र शासनाने गुरुजींना बनवले सॉफ्टवेअर इंजिनिअर बदलत्या धोरणामुळे गुणवत्ता कशी वाढेल? नवराष्ट्र चामोर्शी. गेल्या काही वर्षांपासून शासनाच्या वेळोवेळी बदलत असलेल्या धोरणामुळे जिल्हा परिषद शाळेत
राज्य शिक्षक परिषद नागपूर विभाग कार्यकारिणीची सभा संपन्न. वर्धा : रविवार दिनांक 28 डिसेंबर 2025 ला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद नागपूर विभाग कार्यकारिणीची सभा नागपूर
पुढे वाचाराज्य शिक्षक परिषद नागपूर विभाग कार्यकारिणीची सभा संपन्न.
Adhiveshan Dec 2025-1
घोटाळ्यांनी पोखरले, चौकशांनी थकवले, शालार्थ घोटाळ्यांची उत्तरे देणार कोण? माध्यमिक, प्राथमिकला शिक्षणाधिकारीच नाही मंगेश व्यवहारे लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळ्याने शिक्षण विभागाचे
पुढे वाचाघोटाळ्यांनी पोखरले, चौकशांनी थकवले, शालार्थ घोटाळ्यांची उत्तरे देणार कोण?
शासनाचे बदलते धोरण शिक्षकांसाठी मारक शिक्षकांसह शाळांचेही अस्तित्व धोक्यात चामोर्शी, (ता. प्र.). गत काही वर्षांपासून शासन सतत शिक्षणाला अडचणीत आणणारे धोरण राबवित असल्यामुळे आता शाळांचे