वादग्रस्त संस्थांची शिक्षक भरती शिक्षण विभाग राबविणार
अडथळा आणल्यास प्रशासक नेमणार
; प्रक्रिया खोळंबणार नाही
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात संस्था व्यवस्थापनाचा वाद एक वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असल्यास संबंधित शाळांमधील शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत वादातील कोणत्याही पक्षाला हस्तक्षेप करता येणार नसून अडथळा निर्माण केल्यास संबंधित शाळेवर प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांच्या संस्था व्यवस्थापनातील वादामुळे शिक्षक भरती रखडून विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, विद्याथ्र्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देत शिक्षकांची रिक्त पदे वेळेत भरण्यासाठी विशेष कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी मुख्याध्यापक अथवा प्रभारी मुख्याध्यापक यांच्या मदतीने शिक्षक संवर्गाची बिंदुनामावली अद्ययावत करून ती सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून तपासून घ्यावी. त्यानंतर संचमान्यता, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादित पवित्र पोर्टलवर पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल.
भरती प्रक्रियेत उमेदवारांची १:१ प्रमाणात मुलाखतीशिवाय शिफारस करण्यात येणार असून शिफारस झालेल्या उमेदवाराला कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्ती नाकारता येणार नाही. नियुक्ती आदेश देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी मुख्याध्यापक यांच्यावर राहणार आहे.

… तर मुख्याध्यापकांचे पगार थांबवणार
मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी मुख्याध्यापक यांनी भरती प्रक्रियेस सहकार्य करण्यास नकार दिल्यास त्यांचे वेतन रोखणे तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्यास देण्यात आला आहे. तसेच, संस्था व्यवस्थापनातील वादात सहभागी असलेल्या दोन्ही पक्षांना शिक्षक भरती प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे.