सुप्रीम कोर्टाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या टीईटी (TET) संदर्भातील निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ आणि क्षोभ लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने राज्यभरात आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला आहे. नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्रात आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले.
नाशिकमध्ये विभागीय आयुक्तालयात आयुक्त प्रवीण गेडाम साहेब, निवासी जिल्हाधिकारी राजपूत साहेब व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात दीपाली पाटील यांना हे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात शिक्षक परिषदेच्या प्रतिनिधींच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राज्य शासनाने TET संदर्भात निर्गमित केलेला शासन निर्णय अबाधित ठेवण्याची आणि शिक्षकांच्या नोकरीवरील साशंकता दूर करण्याची मागणी करण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिक्षकांमध्ये भीती आणि निराशेचे वातावरण आहे. शासनाने घटनात्मक व कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करून शिक्षकांना विश्वास बहाल करावा आणि १३ फेब्रुवारी २०१३ चा TET संबंधीचाच शासन निर्णय कायम ठेवावा.
निवेदन देण्यासाठी परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता वाघे पाटील, शहराध्यक्ष संजय पाटील, ज्येष्ठ मार्गदर्शक विनोदी हिरे, शहर कार्यवाह विनीत पवार, जिल्हा उपाध्यक्ष विजय बडे, युवराज दानी, प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश गोहिल यांची उपस्थिती होती.
_________

प्रति ,
मा. ना. श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई- 32

मार्फत :-मा. आयुक्त साहेब नाशिक
विषय:- टीईटी( TET ) बाबत शिक्षक समुदायात निर्माण झालेला क्षोभ संपुष्टात आणण्याबाबत…
संदर्भ:- १) भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक 1385 / 2025 व अन्य प्रकरणात दिनांक 01 सप्टेंबर 2025 ला दिलेला निवाडा
२) केंद्र शासनाने टीईटी (TET) बाबत दिनांक 23 ऑगस्ट 2010 रोजी प्रकाशित केलेली अधिसूचना आणि दिनांक 29 जुलै 2011 ला प्रकाशित केलेली सुधारित अधिसूचना
३) महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागाने टीईटी (TET) बाबत निर्गमित केलेला शासन निर्णय दिनांक 13 फेब्रुवारी 2013
४) महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील अनुसूची ‘ब’ मध्ये शासन निर्णय दिनांक 7 फेब्रुवारी 2019 अन्वये टीईटी (TET) बाबत केलेली सुधारणा.

मा. महोदय:-
उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भांकित निवाड्याचे, अधिसूचनेचे, शासन निर्णयाचे व नियमावलीचे अवलोकन करावे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 या केंद्र शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात दिनांक 01 एप्रिल 2010 पासून करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने सदर कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या हेतूने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम 2012 पारित केला. केंद्र शासनाच्या दिनांक 23 ऑगस्ट 2010 व दिनांक 29 जुलै 2011 च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता 1 ते 8 ला शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेसह टीईटी (TET) ही किमान पात्रता शासन निर्णय दिनांक 13 फेब्रुवारी 2013 अन्वये दिनांक 13/ 2 /13 पासून बंधनकारक केली. त्याकरिता महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील अनुसूची ‘ब’ मध्ये सुद्धा शासन निर्णय दिनांक 7 फेब्रुवारी 2019 अन्वये टीईटी बाबत सुधारणा केली. त्यामुळे महाराष्ट्रात बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 ची अंमलबजावणी दिनांक 01 एप्रिल 2010 पासून करण्यात आली आणि वर्ष 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना इयत्ता 1 ते 8 च्या वर्गांना मध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांची डी.एड ./बी.एड. पात्रतेसह टीईटी (TET)ही किमान शैक्षणिक पात्रता महाराष्ट्रात दिनांक 13 फेब्रुवारी 2013 पासून अंमलात आणल्या गेली.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी (TET) संदर्भात दिनांक 01 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेला निवाड्यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात प्रामुख्याने इयत्ता 1 ते 8 ला शिकवणाऱ्या शिक्षक समुदायात प्रचंड प्रमाणात क्षोभ निर्माण झाला आहे. शिक्षक समुदाय भीतीच्या वातावरणात प्रचंड निराशेच्या मानसिकतेत अध्यापनाचे काम करत आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 01सप्टेंबर 2025 च्या निवाड्याचा प्रभाव महाराष्ट्र शासनाच्या टीईटी (TET)बाबतच्या धोरणात्मक निर्णयावर होईल किंवा कसे याबद्दल प्रचंड मोठ्या प्रमाणात घटनात्मक व कायदेशीर साशंकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या अनुषंगाने घटनात्मक आणि कायदेशीर भूमिका घोषित करणे अत्यावश्यक व निकडीचे आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद- नाशिक जिल्हा व विभागाकडून आम्ही आपणास विनंती करीत आहोत की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवड यामुळे टीईटी(TET) बाबत शिक्षक समुदायात निर्माण झालेला क्षोभ संपुष्टात आणण्याबाबतची उपाययोजना करावी .
महाराष्ट्र शासनाचा 13 फेब्रुवारी 2013 चा टीईटी (TET) पात्रता चा शासन निर्णय अबाधित ठेवावा अशी विनंती.
धन्यवाद
आपले
1)सचिन शिवराम पाटील (कार्यवाह) 2)दत्ताजी वाघे पाटील (जिल्हाध्यक्ष) 3)विनीत धर्मराज पवार (शहर कार्यवाह)
4)विजय भगवान बडे (जिल्हा उपाध्यक्ष)
5) शरद निकम(विभाग संघटक)