टीईटी परीक्षेसंदर्भातील आदेशात पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा
राज्य शिक्षक परीषदेची जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत पंतप्रधानाकडे मागणी
देशोन्नती वृत्तसंकलन
गडचिरोली – टीईटी परीक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश पुढील काळापासून लागु करण्यात यावा यासह अन्य मागण्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फतीने पंतप्रधानाकडे निवेदनातून केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा संदर्भात दिलेल्या निकालामुळे देशभरातील लाखो शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या निकालानुसार इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत कार्यरत सर्व शिक्षकांना, नियुक्ती दिनांक काहीही असो टीईटी उत्तीर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या निर्णयाबाबतीत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्य नेतृत्वाखाली देशव्यापी निवेदन मोहीम राबविली जात असून आज १५ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण देशातील जिल्हा शाखेच्या वतीने पंतप्रधानांना निवेदन देण्यात आले.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला संघटना कटिबद्ध आहे परंतु अनुभवी शिक्षकांच्या सन्मान व हक्कांवर कुठलाही गदा येऊ नये. त्यामुळे देशातील २० लाखांहून अधिक शिक्षकांच्या भवितव्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. याप्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना राज्य कोषाध्यक्ष अविनाश तालापल्लीवार नागपूर विभागीय कार्यवाह विजय साळवे, जिल्हा कोषाध्यक्ष निवास कोडाप, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष मनसुकलाल मेश्राम व अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ प्रणित महाराष्ट्र राज्य परिषद प्राथमिक जि.प. न. प. चे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या
निकाल मागील तारखेपासून लागू न करता फक्त पुढील काळासाठीच लागू करावा. वैध नियुक्ती असलेल्या २०१० पूर्वीच्या शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षेचे व सन्मानाचे रक्षण करावे. शिक्षकांचे उपजीविकेचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने कायदेशीर व धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले.
