माध्यमिक शिक्षकांची बोगस मान्यता;चौकशी पथकाद्वारे तपासणार सत्यता

आजपासून कागदपत्रांची तपासणी: डिजिटलायझेशनमध्ये माध्यमिक विभाग राज्यात दुसऱ्या स्थानी

लोकमत न्यूज
कोल्हापूर : विदर्भामध्ये अनेक माध्यमिक शिक्षकांना बोगस मान्यता दिल्याचे उघडकीस आल्यानंतर राज्यभर सर्व शिक्षकांच्या मान्यता तपासण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून आजपासून दोन दिवस विशेष चौकशी पथकाद्वारे ही चौकशीआणि कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. गेल्या १५ दिवसांत माध्यमिक शिक्षण विभागाने रात्रंदिवस एक करून १० हजार ८७४ शिक्षकांच्या सर्वअत्यावश्यक कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन केले असून, या कामात राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.

गतवर्षी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे विदर्भात शेकडो शिक्षकांना नियुक्त्या देऊन त्यांचे पगारही शालार्थ माध्यमातून सुरुअसल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला होता. यानंतर शिक्षण विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बेड्याही ठोकण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे आता राज्यभरातील २०१२ नंतरच्या शिक्षकांच्या मान्यता तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष चौकशी पथक आज, मंगळवारी आणि उद्या, बुधवारी या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे.

त्यामुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत यांनी विभागातील अधीक्षक, सर्व उपशिक्षणाधिकारी यांच्यासह कर्मचाऱ्यांचे नियोजन करून बाराही तालुक्यांत १९ ते २६ ऑगस्ट या ‘कालावधीत विशेष शिबिरे घेतली. १० हजार ८७४ शिक्षक, शिक्षिकांच्या मान्येतेची संबंधित सर्वांची महत्त्वाची कागदपत्रे संकलित करण्यात आली असून, वर्षनिहाय या सर्व फायली ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये संस्थेचे ‘नियुक्तिपत्र, हजर अहवाल, मान्यतापत्र आणि शालार्थ पुराव्याचा समावेश आहे.जिल्हाभरातून या सर्व फायलींचे एकत्रीकरण करणे सोपे नव्हते, परंतु, सामूहिक प्रयत्नातून हे शक्य झाले असून, राज्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने ९९.०१ टक्के काम केले असून, त्याखालोखाल कोल्हापूर जिल्ह्याने ९७.९३ टक्के काम केले आहे.

” सर्व संस्था, शिक्षक, माध्यमिकशिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी गेले महिनाभर अहोरात्र हे काम केल्यामुळे सुमारे १० हजार ८७४ शिक्षकांची महत्त्वाची कागदपत्रे एकत्रित झाली आहेत.”
सुवर्णा सावंत, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी

• सुट्टया रद्द
या कामासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचान्यांच्या सुट्ट्याही रद्द करण्यात आल्या. इतक्या वर्षांची कागदपत्रे मागितल्याने तत्काळ प्रतिसादही मिळाला नाही. परंतु, नंतर मात्र यंत्रणा लावल्यानंतर हे काम पूर्ण झाले.