टीईटी संदर्भातील शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ संपुष्टात आणण्याची मागणी
मराशिप संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

देशोन्नती वृत्तसंकलन
सावली : अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यांचेशी संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद जिल्हा शाखा गडचिरोली यांच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांना नुकतेच निवेदन देऊन टीईटी संदर्भातील शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ संपुष्टात आणण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनात म्हंटले की,बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या केंद्र शासनाच्या कायदयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात दिनांक १ एप्रिल २०१० पासुन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्यशासनाने घेतला त्याअनुषंगाने राज्यशासनाने सदर कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या हेतुने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार नियम २०१२ पारीत केला. केंद्रशासनाच्या दिनांक २३ ऑगस्ट २०१० व दिनांक २९ जुलै २०११ च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता १ ली ते ८ वी ला अधिसूचनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता १ ली ते ८ वी ला शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यवसायिक पात्रतेसह टी.ई.टीही  किमान पात्रता शासन निर्णय  दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३  अन्वये दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून बंधकारक केली.  त्याकरीता महाराष्ट्र खाजगी  शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या अटी व शर्ती) नियमावली १९८१ मथित अनुसुची ब मध्ये सुध्दा शासन  निर्णय दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९  अन्वये टी.ई.टी बाबत सुधारणा  केली. त्यामुळे महाराष्ट्रात बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम  २००९ ची अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल २०१० पासून करण्यात आली.

निवेदन देतांना मराशिप संघटनेचे नागपूर विभाग कोशाध्यक्ष संतोष सुरावार,जिल्हा अध्यक्ष अनिल नूतीलकंठावार, संघटनमंत्री विश्वजित लोणारे, कार्यवाह सागर आडे, संतोष जोशी, इमरान पठाण, दिलीप तायडे, रेखा नाकाडे, देवेंद्र नाकाडे, साहिल थाकडे, वेणुगोपाल ठाकरे, नरेश चुटे, जनार्दन म्हस्के, जितेंद्र भैसारे, अतुल सुरजागडे, कोडाप, पंकज भोगेवार, एल. के. बोरकर, पी. एस. घरत, गोपाल मुनघाटे यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. (ता.प्र.)