मराशिप संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
चामोर्शी, (ता.प्र). टीईटी संदर्भातील शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ संपुष्टातआणण्याची मागणी अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद जिल्हा शाखेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या केंद्र शासनाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात १ एप्रिल २०१० पासून करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्याअनुषंगाने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार नियम २०१२ पारित केला. केंद्र शासनाच्या २३ ऑगस्ट २०१० व २९ जुलै २०११ च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता १ ली ते ८ वीला अधिसूचनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता १ ती ते ८ वीला शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यवसायिक पात्रतेसह टीईटी ही किमान पात्रता १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून बंधकारक केली. वर्ष ६ ते १४ वयोगटाच्या बालकांना इयत्ता १ ली ते ८ वीमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांची डीएड/बीएड पात्रतेसह टीईटी ही किमान शैक्षणिक पात्रता १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून अंमलात आणली गेली.
कायदेशीर भूमिका घोषित करणे अत्यावश्यक
सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटीसंदर्भात १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निवाड्यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात प्रामुख्याने इयत्ता १ ली ते ८ वीला शिकविणाऱ्या शिक्षक समुदायात प्रचंड प्रमाणात रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या अनुषंगाने घटनात्मक आणि कायदेशीर भूमिका घोषित करणे अत्यावश्यक व निकडीचे आहे.
