कर्तव्याच्या कात्रीत अडकले शिक्षक

निवडणूक आणि परीक्षा एकाच कालावधीत : दुहेरी जबाबदारीमुळे दमछाक

वारणावती : आष्पाक आत्तार

राज्यात सध्या दहावी- बारावीच्या बोर्ड परीक्षा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच कालावधीत येऊन ठेपल्या आहेत. या दोन्ही प्रक्रिया लोकशाही व शिक्षण व्यवस्थेसाठी तितक्याच महत्त्वाच्या असल्या, त्यांचा संपूर्ण भार पुन्हा एकदा शिक्षकांच्या खांद्यावर टाकण्यात आल्याचे चित्र आहे. परिणामी शिक्षक वर्ग कर्तव्यांच्या कात्रीत सापडला असून ही बाब चिंताजनक आहे. तरी

राज्यात बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारीस, तर दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारी रोजी सुरू होत आहे. अवघ्या काही दिवसांवर या परीक्षा येऊन ठेपल्यामुळे तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा घेणे, त्यांचे गुण ऑनलाईन पद्धतीने ज्या त्या दिवशी भरणे, विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेची तयारी करून घेणे या शैक्षणिक कामात शिक्षक व्यस्त असतानाच दुसरीकडे बहुतांशी शिक्षकांना निवडणूक कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांचे प्रशिक्षणही सुरू झाले आहे.

 

निवडणूक कामाचा वाढता भार

निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती ही शासनाची नेहमीची पद्धत झाली आहे.  प्रशिक्षण, मतदान केंद्रावर उपस्थिती, अहवाल सादर करणे यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण पडतो. ग्रामीण भागात ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. दूरवरची केंद्रे, अपुरी वाहतूक सुविधा आणि कर्मचारी टंचाई यामुळे शिक्षकांची दमछाक होत आहे.

 

मानसिक आरोग्याचा प्रश्न

सततची धावपळ, अपुरी विश्रांती आणि जबाबदाऱ्यांचा मारा याचा परिणाम शिक्षकांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होत आहे. थकवा, तणाव आणि अस्वस्थता वाढत असून याचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे अध्यापन व परीक्षेच्या गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता आहे.

 

शासनाने संवेदनशील निर्णय घ्यावा

शिक्षक हा केवळ प्रशासकीय यंत्रणेचा भाग नसून भावी पिढी घडवणारा समाजाचा शिल्पकार आहे. बोर्ड परीक्षा कालावधीत शिक्षकांना निवडणूक कामातून वगळणे, पर्यायी मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे आणि कामाचे योग्य नियोजन करणे हे उपाय शासनासाठी अशक्य नाहीत.

 

शिक्षकांना निवडणूक कामातून वगळण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त इतर

विभागातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सामावून घ्यावे..

-संजय पाटील,

जिल्हाध्यक्ष, राज्य शिक्षक परिषद.