शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचे काम द्या. 

शिक्षक परिषदेची मागणी ‘टीईटी’ रोष संपुष्टात आणा.

विशाळगड : पुढारी वृत्तसेवा

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्यानुसार शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) बंधनकारक करण्याच्या धोरणाविरोधात राज्यातील शिक्षण समुदायात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. विशेषतः, सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निकालामुळे हा रोष अधिक तीव्र झाला असून, शिक्षक सध्या भीतीच्या व निराशेच्या वातावरणात काम करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने राज्य शासनाकडे या वादावर तोडगा काढून शिक्षकांच्या मनातील भीती संपुष्टात आणण्याची निकडीची मागणी केली आहे.

मूळ उद्देशापासून विचलित धोरणे ?

शिक्षक परिषदेचे मत आहे की, व्यक्तीपासून ते देशापर्यंतच्या प्रगतीचा पाया शिक्षण आहे आणि शिक्षणाचा

पाया भक्कम करण्यासाठी शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचेच काम देणे गरजेचे आहे. शिक्षकांवरती कोणत्याही इतर कामांचा बोजा न ठेवता त्यांना फक्त अध्यापनाचेच काम द्यावे. त्यामुळे शिक्षणाचा पाया मजबूत होत जाईल. परंतु, सरकारचे शैक्षणिक धोरण शैक्षणिक कार्यात अडसर निर्माण करणारे झाले आहे, असे परिषदेने म्हटले आहे.

राज्य शासनाने २०१३ पासून इयत्ता १ ली ते ८ वी ला शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी पात्रता बंधनकारक केली आहे. मात्र, १३ फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षकांना यातून सूट राज्य कोषाध्यक्ष शिक्षक परिषद देण्यात आली होती. ताज्या घडामोडीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे टीईटी संदर्भात राज्यात मोठे अस्थिरतेचे वातावरण आहे. यामुळे शिक्षक निराशेच्या मानसिकतेत अध्यापनाचे काम करत असून, भविष्यात शैक्षणिक कामात विस्कळीतपणा येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी

शिक्षक परिषदेने स्पष्ट केले आहे की, सध्या सेवेत असलेले सर्व शिक्षक शासनाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी आयोजित प्रशिक्षणात सहभागी झाले आहेत आणि आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त करून अध्यापन करत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने ‘टीईटी’ संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने योग्य ती घटनात्मक व कायदेशीर भूमिका लवकरात लवकर घोषित करावी, अशी शिक्षक परिषदेची आग्रही मागणी आहे.

“सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’ संदर्भात दिलेल्या निकालामुळे सर्व शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामे करत असताना शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा देणे संयुक्तिक नाही. यासंदर्भात राज्य शासनाने तत्काळ केंद्र पातळीवर पाठपुरावा करून घटनात्मक आणि कायदेशीर भूमिका घोषित करणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षण समुदायातील हा रोष सरकारने संपुष्टात आणावा.

राजेंद्र सूर्यवंशी