शासनाचे बदलते धोरण शिक्षकांसाठी मारक
शिक्षकांसह शाळांचेही अस्तित्व धोक्यात

चामोर्शी, (ता. प्र.). गत काही वर्षांपासून शासन सतत शिक्षणाला अडचणीत आणणारे धोरण राबवित असल्यामुळे आता शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे. शासनाची धोरणे शाळांना संजीवनी देण्यासाठी न समजणारे कोडे आहे. नुकतेच संच मान्यतासाठी शाळांच्या पटसंख्येविषय एक निर्णय घेतल्याने हा निर्णय
म्हणजे शाळा बंद करण्यासाठी आखलेला डाव तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. परिपत्रकाप्रमाणे काही ठिकाणी शिक्षकांची संख्या फार कमी होईल. त्यामुळे एक शिक्षकी शाळेवर शिक्षकाकडे मुख्याध्यापक प्रभार व इतर काम असतील, मिटींगला जाणे किंवा इतर कामात व्यस्त राहणे, त्यामुळे अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होईल. अनेक ठिकाणी पदभरती न झाल्यामुळे इतर शिक्षकांकडे प्रभार असल्याने
त्यांना प्रभार सांभाळता, सांभाळता अध्यापन करणे कठीण होईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता नामशेष होण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रचंड तांत्रिक आणि प्रशासकीय कामाच्या बोजामुळे शिक्षकांच्या मूळ अध्यापन कार्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क धोक्यात आला आहे, अशी
तक्रार प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली असल्याची माहिती आहे. प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी सांगितल्यानुसार, आजघडीला शिक्षकांना सरल, शालार्थ, यू-डायस प्लस, मध्यान्ह भोजन, दीक्षा, प्रेरणा, परख अशा सुमारे ४० विविध अॅप्सवर दररोज
हजेरी, विद्यार्थ्यांचे अहवाल, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण आणि प्रशासकीय माहिती भरणे अनिवार्य आहे. या सततच्या ऑनलाइन कामांमुळे शिक्षकांचे स्वतःचे मोबाइल ‘हँग’ होत आहेत. यात भर म्हणून विविध व्हॉटस्अॅपवरून २४ तास आदेश, लिंक आणि नवीन माहितीची सक्ती केली जाते. यामुळे शिक्षकांचा अध्यापनासाठीचा बहुमूल्य वेळ अत्यल्प उरतो. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ आणि शिक्षणाच्या अधिकाराच्या मूळ उद्देशांशी ही
परिस्थिती पूर्णपणे विसंगत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. मोबाइल हँग होत असल्याने शिक्षकांचा वेळ जातो. अशा विविध नवनवीन आदेशामुळे भविष्यात शाळा बंद होणार तर नाही ना? अशी विचारणा सामान्य माणसे, पालक करीत आहेत.
‘ऑल इन वन ॲप’ तयार करा : सध्या असलेले सर्व ४० अॅप्स एकत्र करून एकच, सुटसुटीत आणि ‘शिक्षक-मैत्रीपूर्ण’ असे ऑल इन अॅप तयार करावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात आहे. तसेच
ऑनलाइन अहवालांची संख्या तत्काळ मर्यादित करावी, शाळांमध्ये ‘डिजिटल डेटा एंट्री सहाय्यक’ हे पद कंत्राटी तत्त्वावर निर्माण करावे, जेणेकरून शिक्षकांचा वेळ वाचेल. रोज नवीन आदेश शासनातर्फे येत असतात. हे सर्व आदेश मेल, व्हॉटस्अॅपवर येत असल्याने शिक्षकांचा ताण वाढत आहे.

” शिक्षकांची मूळ नियुक्ती ज्या कामाकरिता आहे, ती म्हणजे विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारचे अध्यापन करणे आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे हा आहे. परंतु मूळ कर्तव्यापासून शिक्षकांना वंचित ठेवण्याचे काम जाणीवपूर्वक शासन व प्रशासन करीत आहे. शासनाचे वेळोवेळी बदलत असलेले धोरण व शासनाच्या विविध ॲपमुळे शिक्षकांना मोठा ताण सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या ऑनलाईन कामातुन शिक्षकांना मुक्त करावे.
– संतोष सुरावार, विभागीय कोषाध्यक्ष, म. रा. शिक्षक परिषद

<img src=”“>