कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रश्नांचा पुन्हा पाठपुरावा
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेकडून निवेदन

छत्रपती संभाजीनगरः खाजगी मान्यताप्राप्त शाळांतील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने विधान परिषदेच्या आमदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. याचिका अंतिम राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त खाजगी मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून १९८२ च्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लढा देत आहेत. या संदर्भातील न्यायप्रविष्ट प्रकरण उच्च न्यायालयात शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने अनेक वेळा निकाली निघूनही, सदर विषयाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित असल्याने या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. या विलंबामुळे हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर जीवननिर्वाहासाठी आवश्यक असलेले कोणतेही निवृत्ती लाभ, पेन्शन वा आर्थिक सुरक्षा मिळवत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्याय, आर्थिक अडचणी व मानसिक त्रास निर्माण झाल्याचे शिक्षक संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. निवेदन सादर करताना भाजप प्रदेश सरचिटणीस किरण पाटील महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद राज्य कार्याध्यक्ष गणेश पवार, विभाग कार्यवाहक सुरेश पठाडे, विभाग संघटन मंत्री अभिजीत धानोरकर, विभाग कार्याध्यक्ष अनिल घायवट, जिल्हाध्यक्ष दिलीप कुंदे, काकासाहेब जाधव, विजय फरकाडे, मनोज वाघ, अशोक पवार उपस्थित होते.

कायद्याच्या अडथळ्यांमुळे जीवनपातळी ढासळली

• २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची सेवा पूर्णपणे अनुदानित आणि नियमबद्ध असूनही, शासनाने पुढे लागू केलेल्या नवीन निवृत्ती योजना त्यांच्यावर लागू करण्याचा प्रयत्न केल्याने ही समस्या निर्माण झाली. उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालानुसार, जुनी पेन्शन ही त्यांच्या हक्काची असल्याचे स्पष्ट मत नोंदवण्यात आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याने, शासन यावर पुढील निर्णय घेऊ शकलेले नाही.

• यामुळे अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर उत्पन्न स्रोताविना राहत आहेत. वैद्यकीय, घरगुती, कौटुंबिक खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. आर्थिक असुरक्षिततेमुळे मानसिक तणावात जीवन जगत आहेत असे संघटनेच्या वतीने निदर्शनास आणून देण्यात आले. दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या या गंभीर स्थितीची दखल घेऊन, आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले.