केंद्र शासनाने टी ई टी बाबत दिनांक 23ऑगस्ट 2010रोजी प्रकाशित केलेली अधिसूचना आणि दिनांक 29जुलै 2015 रोजी प्रकाशित केलेली सुधारित अधिसूचना महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागाने टी ई टी बाबत निर्गमित केलेला शासन निर्णय दिनांक 13 फेब्रुवारी 2013 नुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अंमलबजावणी करावी अशी मागणी शिक्षक परिषदेने केली

अर्धी नोकरी अन् वय झाले, टीईटी आता पाहणार गुरुजींची ‘परीक्षा’ !

छत्रपती संभाजीनगर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडालेली आहे. पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. राज्य शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी टीईटीच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यापूर्वीही नोकरी लागलेल्यांनी टीईटी परीक्षा उतीर्ण होणे अत्यावश्यक बनले आहे. अन्यथा संबंधितांच्या सेवा समाप्त करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे अर्धी नोकरी झालेल्या गुरुजींची ‘परीक्षा’ पाहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्ह्यात हजारो शिक्षक अडचणीत

शिक्षक म्हणून सेवेत असलेले आणि टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांचा आकडा हा ६ हजारांपेक्षा अधिक असल्याची माहिती समोर येत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने तपासणी केल्यानंतर हा आकडा वाढण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

काय आहे टीईटी परीक्षा?
टीईटी परीक्षा म्हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टिचर एलिजीबल टेस्ट) ही परीक्षा केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या पातळीवर घेण्यात येते. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थाना शिकविण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांनाच संधी दिली जाते. त्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अत्यावश्यक बनले.

त्यासाठी टीईटी अनिवार्यच
सेवेत कायम राहणे वा पदोन्नतीसाठी शिक्षकांनी टीईटी देणे व उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. शिक्षकांवर गंडांतर येऊ शकते.

…..तर सक्तीचा राजीनामा
जर शिक्षक टीईटी उत्तार्ण होत नसतील तर संबंधितांचा राजीनामा घेण्यात यावा, त्यांना सेवानिवृत्त केले जावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

५३ वर्षांपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांना सक्ती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवानिवृत्त होण्यास पाच वर्षांचा कालावधी शिल्लक राहिलेला असेलतर त्या शिक्षकांना टीईटीमधून सूट असेल. मात्र, ५३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक असण आहे. केंद्र शासनाने लागू केलेल्या दिनांकापासून हा नियम अस्तित्वात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून हा नियम लागू केला आहे. मात्र, त्यापूर्वीच्या शिक्षक आता हा नियम बंधनकारक करण्यात आला आहे.

शासनाने विचार करावा
” सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील हजारो शिक्षक अडचणीत आले आहेत. राज्य शासनाने पूर्वलक्षी प्रभावाने कायद्याची अंमलबजावणी करू
नये. तसेच न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून वस्तुस्थिती निर्दशनास आणून द्यावी.
गणेश पवार,
राज्य कार्याध्यक्ष, शिक्षक परिषद