शोकांतिका
महाराष्ट्र शासनाने गुरुजींना बनवले सॉफ्टवेअर इंजिनिअर
बदलत्या धोरणामुळे गुणवत्ता कशी वाढेल?
नवराष्ट्र
चामोर्शी. गेल्या काही वर्षांपासून शासनाच्या वेळोवेळी बदलत असलेल्या धोरणामुळे जिल्हा परिषद शाळेत वापरले जाणारे काही अॅप्लिकेशन्स, काही संकेतस्थळामुळे सरकारी शाळातील चिमुकल्यांचे शैक्षणिक जिवन अंधकारमय होत आहे. त्यामुळे चिमुकले शिक्षण कसे घेतील? त्यांची गुणवत्ता कशी वाढेल? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर मंथन चिंतन होणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात शाळा ओस पडणार यात शंका नाही.
ग्रामीण भागात यापूर्वी जिल्हा परिषद शाळा शिक्षणाचे केंद्रबिंदू म्हणून ओळखली जात होती. मात्र आता शासनाच्या बदलत्या धोरणामुळे ‘गाव तेथे शाळा’ ऐवजी ‘गाव तेथे कॉन्व्हेंट’ चा बाजार सुरू झाला. त्यातून ग्रामीण भागाचा केंद्रबिंदू असलेली जिल्हा परिषद शाळा ओस पडणे सुरू झाले. याकडे शासन, प्रशासनाने कधीही गांभीर्याने घेतले नाही. कॉन्व्हेंटसाठी कोणतेही निकष ठेवले नाही. त्यामुळे गावागावात कॉन्व्हेंटचा महापूर आला आहे. जिल्हा परिषद शाळांकडे दुर्लक्ष होत गेले. त्यात भर पडली नवनवीन धोरण राबविल्यामुळे व आशैक्षणिक कामामुळे. शिक्षकांना शिकवण्यासाठी वेळ कमी पडत आहे. चिमुकले घडू शकत नसताना सुद्धा शासन नवनवीन अॅप्लिकेशन व वेबसाईट निर्माण करून शिक्षकांवर ताण वाढवत आहे. जवळपास 51 अॅप्लिकेशन व वेबसाईटची कामे शिक्षकांवर लादल्यामुळे ही कामे पूर्ण झाल्यावर चिमुकल्यांना शिक्षणाचे धडे द्यायचे आहेत. मग वेळ किती मिळतो. शिक्षकांची मानसिकता असते का? त्या चिमुकल्यांची गुणवत्ता कशी वाढेल, हा संशोधनाचा विषय आहे. अशीही माहिती समोर आली की, अजून काही अॅप्लिकेशन्स आणि वेबसाईट येणे
बाकी आहेत. या सर्व अॅप्लिकेशन्स आणि वेबसाईटचे काम झाल्यानंतर शिकवायचे आहे. गुणवत्ता एक नंबर आणायची आहे. या सर्वांचे काम करण्यासाठी आदेश दिले जातात की, जणू भंडाऱ्याचे जेवण आहे. ते संपून जाणणार आहे. जेवायला भेटणारनाही. असा उपरोधिक प्रश्न निर्माण होत आहे. नुसताचा बाजार चालू आहे आणि त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळेची अशी अवस्था होत आहे. थोडक्यात, शिक्षणाचे काम सोडून बाकीचे सर्व कामे चालू आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळा ओस पडत आहेत. या सर्व अशैक्षणिक कामांमुळे सरकारी शाळा बंद करण्याचा तर घाट नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यासाठी यावर तात्काळ मंथन, चिंतन होणेगरजेचे आहे.

“”गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अशैक्षणिक कामे, नवनवीन अॅप्लिकेशन सुरू केली आहेत. ती कामे पूर्ण करून मुलांना शिकवा लागते. खरच शिक्षक शासनाचे हे काम करून त्या मुलांना शिकविण्यास वेळ देतील का? मुलांची गुणवत्ता वाढेल का? हे शासनानेच आता ठरवावे. या धोरणामुळे सरकारी शाळा डबघाईस आल्या आहेत. हे थांबवणे गरजेचे आहे.
– भूषण पोरटे, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती, केंद्र शाळा चामोर्शी

शासनाने सरकारी शाळा आणि खाजगी अनुदानित शाळातील शिक्षकांवर नवनवीन कामे लादल्यामूळे शिक्षकांना मुलांना शिकविण्यास वेळ मिळत नाही. त्यामुळे मुलांची गुणवत्ता कशी वाढेल, असा प्रतिप्रश्न उपस्थित होत आहे. ही अतिरिक्त कामे कमी करण्यासाठी वेळोवेळीआंदोलने केली. मात्र लक्ष दिले नाही. या धोरणात बदल होणे आवश्यक आहे.
– संतोष सुरावार, कोषाध्यक्ष, नागपूर विभाग