टीईटी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे न्यायोचित नाही – पंकज भोयर
नागपूर: १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात शिक्षकांसाठी धोरणात्मक बाब म्हणून टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली आहे.याबाबत विविध शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार व मागणीनुसार हा निर्णय २०१३ पूर्वीच्या शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे न्यायोचित होणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नुकत्याच दिलेल्या निकालाचा विचार आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित करून शासनातर्फे पुनर्विचार याचिका
पिटीशन दाखल करण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर विचार विनिमय करून निर्णय घेऊ, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.
रविभवन येथे विविध शैक्षणिक संस्था व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधीसमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिद्रप्रताप सिंह, माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर,प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.
याचबरोबर शिक्षण उपसंचालक डॉ. माधुरी सावरकर, सहाय्यक संचालक दीपेंद्र लोखंडे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, एकनाथ स्वाभीमानी शिक्षक संघटना, विदर्भ प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती संघटना, खाजगी शाळा शिक्षक संघ, अंजुमन इशाद ए तालीय संस्था, अखिल भारतीय ऊर्दू शिक्षक संघ यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आपल्या शैक्षणिक सुविधेत व गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी यादृष्टीने पीएम श्री शाळांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सीएम श्री शाळा अभियान हाती घेत असल्याचे सुतोवाच त्यांनी केले. राज्यात अतिवृष्टीमुळे सर्व जिल्हे विविध आव्हांनाना सामोरे जात आहेत.
शेतकऱ्यांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासन खंबीरपणे उभे असून सर्वांनी शेतकऱ्यांसोबत तेवढ्याच खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. शिक्षकांनी अशा स्थितीत आंदोलनाची भूमिका घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
