टीईटी निकालामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपाची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर ( अजिंक्य केसरी) :सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून अखिलभारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग,छत्रपती संभाजीनगर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.या पार्श्वभूमीवर आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात ABRSM तर्फे निवेदन सादर करण्यात आले.निवेदनात म्हटले आहे की, RTE कायदा २००९ व NCTE च्या २०१० च्या अधिसूचनेनुसार २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET मधून सूट देण्यात आली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेवर गंडांतर आले आहे. ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला आम्ही कटिबद्ध आहोत, मात्र अनुभवी शिक्षकांचा सन्मान व हक्क अबाधित राहिला पाहिजे,’ असे ABRSM ने स्पष्ट केले आहे. देशातील २० लाखांहून अधिक शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात असल्याने पंतप्रधानांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

या प्रसंगी प्रांत सहकार्यवाह नितीन पवार,विभागीय उपाध्यक्ष शशिकांत सावंत, जिल्हाध्यक्ष देविदास सांगळे, जिल्हा कार्यवाह साईनाथ भालेराव, कोषाध्यक्ष कृष्णा शिंदे, संघटनमंत्री राहुल पवार, तसेच इतर पदाधिकारी व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

संघटनेने पुढील मागण्या
१) निकाल मागील तारखेपासून लागू न करता फक्त पुढेच लागू करावा.
२) २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेचे रक्षण करावे.
३) शिक्षकांचे उपजीविकेचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात.