घोटाळ्यांनी पोखरले, चौकशांनी थकवले, शालार्थ घोटाळ्यांची उत्तरे देणार कोण?

माध्यमिक, प्राथमिकला शिक्षणाधिकारीच नाही

मंगेश व्यवहारे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळ्याने शिक्षण विभागाचे कंबरडेच मोडले आहे. राज्याची एसआयटी, स्थानिक पोलिसांची एसआयटी, दोन्हीकडून चौकशांचा भडिमार सुरू असताना संपूर्ण विभाग नेतृत्वाविना उघड्यावर आला आहे. माध्यमिकच्या १३२०, प्राथमिकच्या ८५० आणि जिल्हा परिषदेच्या तब्बल १,३०० शाळांचा विशाल

कारभार आहे. पण जिल्ह्याला एकही नियमित शिक्षणाधिकारी नाही.

अधिवेशन काही दिवसांवर येऊन ठेपलेय. लक्षवेधी व तारांकीत प्रश्नांची गर्दी वाढलेली आहे. अशात निर्णयक्षम अधिकारी नसल्याने शिक्षण विभाग उघड्यावर आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या शिक्षण विभागात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक  शिक्षणाधिकारी व योजना शिक्षणाधिकारी असे तीन पद मंजूर आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्यात  माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार, प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी सिद्धेश्वर काळसे यांच्यावर कारवाई झाल्यापासून पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी नागपूर जिल्ह्याला मिळाला नाही, तर योजनेचे शिक्षणाधिकारी भानुदास रोकडे यांनी मे महिन्यात विनंती बदली करून घेतली. त्यामुळे वेतनपथकाचे अधीक्षक गौतम गेडाम यांच्याकडे माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचा सोपविण्यात आला. गेडाम बऱ्याच काळापासून

शिक्षण विभागात विविध पदांवर असल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांची उणीव जाणवणार नाही अशी अपेक्षा होती, पण त्यांच्यावरही घोटाळ्याचा आरोप झाल्याने तेही जामीन मिळविण्यासाठी दीर्घकालीन सुट्ट्यांवर आहेत. त्यामुळे आता या तीनही शिक्षणाधिकाऱ्यांचा प्रभार बाहेरच्या शिक्षक आमदारांचे मौन जिल्ह्यातून आलेले

नवपदवनत उपशिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविला आहे. कामाचा प्रचंड व्याप आणि चौकशीचा ससेमिरा असल्याने या प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना सर्व अवघड झाले आहे.

शिक्षक आमदारांचे मौन

शिक्षक, विद्यार्थी, संस्थाचालकांचे विधिमंडळात प्रतिनिधित्व करणारे नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार या सर्व प्रकरणांत काहीच भूमिका घेत नाहीत, हे आश्चर्यकारक असल्याचे मत शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.

विभागावर या कामांचा भार

सध्या शिक्षण विभागात कामाचा प्रचंड बोजा आहे. संचमान्यता, समायोजन, शिक्षकांची पदोन्नतीचे प्रस्ताव, मंडळ मान्यता, प्रशिक्षणे, वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे प्रस्ताव, पेन्शनचे प्रस्ताव, वैद्यकीय देयके, वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव, अनुकंपाची प्रकरणे प्रलंबित, खाते मान्यता आदी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे एसआयटीची चौकशी सुरू असल्याने सातत्याने माहिती पुरविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पुण्याचे दौरे करावे लागत आहेत. दुसरीकडे दहावी-बारावी बोर्डाच्या परीक्षांचे प्रॅक्टिकल, विज्ञान प्रदर्शनी, टंकलेखनाच्या परीक्षा, टीईटी परीक्षेची जबाबदारी, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या अनुषंगाने शाळा तपासण्या आदी कामांचा भार आहे. अशात शिक्षणाधिकारी नसल्याने विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संचालक आदींचे नुकसान होत आहे.

<img src=”“>